ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਰੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1985 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
