ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 306 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 306 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Fact Check : ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ
NEXT STORY 
