ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਪਾਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਾਟਰ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਏਅਰ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
