ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇਤੇਫ਼ਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਅਰਸਲ 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1949 ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਾਮਥ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- G20 ਸੰਮੇਲਨ: ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 'ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ', ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਕਾਮਥ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 'ਇੰਡੀਆ' ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 18 ਸਤੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਦਾ ਖਰੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ "ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਏਜੰਡਾ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਧਾਰਾ-1 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਸਿਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੋਟ 'ਚ 'ਦਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- G20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਦਿੱਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਇੰਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਂ
ਧਾਰਾ-1 ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ-368 ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 356, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 157 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਿਰੋਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
