ਜੰਮੂ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗਵਰਨਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1995 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 87 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 111 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ 24 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-48 ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 87 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੀਟਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 2005 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਾਰੂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਾਨੂੰਨ, 1957 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 46, ਜੰਮੂ ਤੋਂ 37 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੈਟਗਰੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ।
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
