ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.), ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।’’
Asia Cup 2022 : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਕਿਹਾ-ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
