ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 99 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਟਿਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੀ.) ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 99 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 'ਫ੍ਰੀ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ 'ਸਕਿਓਰ ਲਿੰਕ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐੈੱਨ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੀ. ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੈੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯਸਵੰਥ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
48 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ
NEXT STORY 
