ਅਮਰਾਵਤੀ - ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 3,736 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੌਡੀ ਟੈਪਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
