ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਨੇਟਰੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
2019 ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ.), 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀ ਹੱਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ./ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ : ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
