ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ Tough Location Allowance (TLA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 50% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ: ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹੈ?
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ TLA ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਥਾਨ ਭੱਤਾ (TLA) 2025 ਸਥਿਤੀ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ TLA ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹ 6,625 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ TLA-I ਮਿਲੇਗਾ। - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹ 6,625 ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਬਰਫੀਲੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ। -ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰ ₹ 5,125 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ।
-ਇਹ ਭੱਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
-ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ TLA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਮਾਮਲਾ: ਫੈਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਹਨ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ TLA ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਭੱਤਾ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ TLA ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ TLA ਵਧਾਉਣਗੇ?
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਟਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵੇ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਡੀਏ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਥਾਨ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਈ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੀ.ਐਲ.ਏ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
