ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮੋਲ ਵਿਟਲ ਵਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
