ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੁਢਲੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਲੋਬੋਤੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਬਿਲਾਵਸਕਾ
NEXT STORY 
