ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੱਕ, ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ।”
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
