ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਜੇਆਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ" ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ "ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ" ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਤੇਜਸਵੀ
NEXT STORY