ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) — ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫੀਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਮਾਰਕੀਟ ਬੀਟ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਕਿਯੂ3 32020' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1200 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਐਕਸ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਐਕਸ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਕਿਰਾਇਆ 23 ਫੀਸਦ ਘਟ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਫੀਸਦ ਘਟ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CAIT ਨੇ ਕੀਤੀ Flipkart ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿਚ 250 ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ -1 ਐਮ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 375 ਰੁਪਏ, ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ 225 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿਚ 225 ਰੁਪਏ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿਚ 385 ਰੁਪਏ, ਕਮਲਾ ਨਗਰ ਵਿਚ 380 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਗੈਲੇਰੀਆ ਗੁਰੂਗਰਾਮ 'ਚ 675 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਰੂਪ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਆਰਡਰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ-ਕਿਰਾਇਆ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਲ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 325 ਰੁਪਏ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 350 ਰੁਪਏ, ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ 250 ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ 125 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫੀਲਡ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਰੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ”ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨ-ਓਵਰ 'ਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ
NEXT STORY 
