ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਅਪੀਲਾਂ—
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2011 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਅ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਨੇ ਠਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਰਫ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ
NEXT STORY 
