ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖਕਾਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 1993 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67.703 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 0.313 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਨਸ਼ਟ
ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਖਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2003 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸਮਾਇਲ ਫਾਰੂਕੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਭੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸਨ 11 ਚਿਹਰੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
