ਹੈਦਰਾਬਾਦ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁੱਲ -ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨਫਿਲੇਬਲ ਯਾਨੀ ਅਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ।
5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਖਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ।'' ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਢਾਹੀ ਮਸਜਿਦ
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਪਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ੀ, ਮੁਥਰਾ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੁੱਦਾ
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1989 'ਚ ਪਾਲਮਪੁਰ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ੀ, ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
