ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਫੋਰਸ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ (ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਫਾਲਟ) ਨੂੰ ਦੰਡ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੰਨੀਆਂ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੌ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਗਠਨ ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐਚ. ਵੇਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਓ.ਯੂ., ਪੀ.ਸੀ.ਏ, ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
