ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਬੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ), ਨੌਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ $1.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
UFBU ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ?
ਆਈਬੀਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ UFBU ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ'!
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੜਤਾਲ?
* ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
* ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
* ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 25 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਆਈ. ਬੀ. ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 43 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ 9 ਅਰਬ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
