ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਪੂਰੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ICFRE ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ 'ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ' (MPSM) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
'ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਊਂਡ...!' ਵਡੋਦਰਾ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਕਸ਼ਿਤ ਚੌਰਸੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
NEXT STORY 
