ਦਿੱਲੀ— ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉੁਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
SC ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਬੋਲੇ- ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ
NEXT STORY 
