ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਰਨੀ)— ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਜੌਬਸ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, 146 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ
NEXT STORY 
