ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ 2018 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਹਥਿਆਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੌਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ 2025 ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਰੱਖਿਆ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਯੁੱਧ ਬੇੜੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਵਿਸਲਾਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਛੋਟੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਬੇੜੇ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਗਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਕਾਂਬੇਟ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਰਾਮਦ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ 'ਚ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਬਾਈਕ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ
NEXT STORY 
