ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖਰਜੀ-ਗਾਡਗਿਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LokSabha Election : ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 74755 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੜ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਨਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 744716 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NOTA ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ , ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕ , ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ 280 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
NEXT STORY 
