ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਣ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 2025-26 ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?
2014-15 ’ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 1,554.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਦੇ 600 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 10,995.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇ 16 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਿੱਧੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 21-21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 6 ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਹੋਲੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (60-70 ਸਾਲ) ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਗਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਟਲ ਕੰਟੀਨਾਂ ’ਚ 5 ਰੁਪਏ ’ਚ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 2024-25 ਲਈ ਖਰਚਾ 4,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 8159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 7 ’ਚੋਂ 2 ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
'SHO ਸਾਬ੍ਹ! ਮੈਂ 34 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ... ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ' ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜਾ ਨੌਜਵਾਨ
NEXT STORY 
