ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮੌਦੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ‘ਫਤਿਹ’, 378 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’
ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 9.3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ (ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020, ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
PM ਮੋਦੀ ਕੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਜਾਣੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
NEXT STORY 
