ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ(BSNL) ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ(VRS) ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 22,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
BSNL ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 13,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ'। BSNL ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਤੋਂ 80,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਆਰਐਸ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬੋਝ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ BSNL ਦੀ ਵੀਆਰਐਸ ਸਕੀਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਕੇ. ਪੁਰਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BSNL ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 80,000 ਕਰਮਚਾਰੀ VRS ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। BSNL ਕੋਲ 4ਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ MTNL ਅਤੇ BSNL ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੁਰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ MTNL ਅਤੇ BSNL ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। MTNL ਨੂੰ BSNL ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿ ਵੀਆਰਐਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਆਰਐਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣਗੇ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ
NEXT STORY 
