ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ TDS (Tax Deducted at Source) ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ 'ਆਮਦਨ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਲੈਬਾਂ
NEXT STORY 
