ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਨੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ (ਕੈਪੈਕਸ) ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ) ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 59,636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ 1,99,108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਦੇ 6061 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 10,457 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ/ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
NEXT STORY 
