ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਨਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਲਈ 'ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ' ਰਣਨੀਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ' ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਉਡਾਨ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ 2036 ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 'ਉਡਾਨ' (UDAN) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ (2036 ਤੱਕ) ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 28,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 3,661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IVFRT ਸਕੀਮ (ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ) ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 2035 ਤੱਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ 'ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ' ਬਣਾਏ', ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾ
NEXT STORY 
