ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿਨਮਯ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਘਰੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਜ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ’ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਰ
NEXT STORY 
