ਮੁੰਬਈ— ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਰਭ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੋਨਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 20 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡੇਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਮੈਡੀਕਲੀ ਗਰਭਪਾਤ (ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ.) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਜਾਂ ਗਰਭ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।
VVIP ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਮਲਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਰਤੁਲ ਪੁਰੀ ED ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
