ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਵਿਚ 20-25% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 4.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (4.18 ਲੱਖ) ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ 76,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਂ..; ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ? ਕੋਬਰਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਬੈੱਡ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
