ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ (ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ) ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰੀ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭਾਂਭਾਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੌਨ ਹਮਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੌਨ ਹਮਲੇ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ, 197 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ
NEXT STORY 
