ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਵੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : CIC
NEXT STORY 
