ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਵਧਾਨ! Google Maps ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 'ਲਾਪਤਾ', ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ,ਕਿਹਾ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੋਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ 23 ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਪੁਲਸ ਨੇ 05 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਾਥਰਸ ਭਾਜੜ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ
NEXT STORY 
