ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.) ਵਿਚ ਭਰਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਫਟਿਆ ਬੱਦਲ, 20 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਚ ਗਈ ਤਬਾਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ਐਕਟ 1988 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 28 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ! 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
