ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਕੰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਨ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਖ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ 10ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ
NEXT STORY