ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਮੇਂ ਲਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 5 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
