ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਵਿਕਲਪ (ਗ੍ਰੀਨ ਬਦਲ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਲੱਭਿਆ ਬਦਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ-ਥੈਲੀਆਂ
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ GST ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
NEXT STORY 
