ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਿਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
