ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ (ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਅਤੇ ਤਰਕਪੁਰੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੇਪ ਕੇਸ : ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਪਰ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ
NEXT STORY 
