ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (Disinvestment) ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋਏ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੋਲੇ- 'ਬਸ ਕਰ ਪਗਲੇ, ਮਾਰ ਡਾਲੇਗਾ ਕਿਆ'
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ PMO ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਨਾ ਤਾਂ PMO ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮਕਰਣ, ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 47.11 % ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੇਹੇਮੋਥ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (behemoth Life Insurance Corp) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਡ ਲੋਨ (Bad loans) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁੱਕ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WWE ਦੀ ਲੈਸਬੀਅਨ ਰੈਸਲਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ 'ਸਿਰਫਿਰਾ ਆਸ਼ਿਕ'
SYL ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
NEXT STORY 
