ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਢਿੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਖਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਿਆ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣ।
ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੰਗ, IAS ਟੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ- ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ
NEXT STORY 
