ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜੱਜ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੂਗਲ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 2015 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੱਤੂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਪ੍ਰੱਜਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
NEXT STORY