ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਕਯੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਨਲੌਕ 5: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਿਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ 50 ਲੋਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50-50 ਕੋਟੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ‘ਵਾਊਚਰ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜੋ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ- 'ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਣਾ ਹੈ'
ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਜਮ ਭਰੀ ਤੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਲਾਪਤਾ
NEXT STORY 
