ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ।'' ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ... ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ! ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਤੇ ਚੌਲ
NEXT STORY 
