ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 357 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ CISF ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਭਰਪਾਈ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਾਣੋਂ ਕਾਰਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੁਬਾਏ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
