ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ, ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ"।
ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ "ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ" ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀਆਂ, ਤੁਰੰਤ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਜੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਾਰ ਘੱਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ
NEXT STORY 
